आंतरिक सुरक्षा
उत्तर:- (BNS) की धारा 111 संगठित अपराध को किसी भी ऐसी लगातार चलने वाली गैर-कानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित करती है, जिसे व्यक्तियों का एक समूह मिलकर करता है - चाहे अकेले या संयुक्त रूप से, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के तौर पर (या उसकी ओर से) - और जो भौतिक लाभ पाने के लिए हिंसा, ज़बरदस्ती आदि का इस्तेमाल करता है। वहीं, BNS की धारा 113 आतंकवाद को किसी भी ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करती है, जिसका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना हो।
संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच का जुड़ाव देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ खड़ी करता है: -
1. साझा लक्ष्यों (अस्थिरता फैलाना, आर्थिक लाभ) के ज़रिए हितों का मेल और ऑपरेशन्स में आपसी सहयोग (नार्को-आतंकवाद, हवाला नेटवर्क के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग) खतरे को कई गुना बढ़ा देता है।
2. आतंकवादी फंड जुटाने के लिए संगठित अपराध के हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं (जैसे अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी);
3. आतंकवादी संगठित अपराध की गतिविधियों के लिए हथियारों की मदद मुहैया कराते हैं।
4. आपसी जुड़ावों का जटिल जाल कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए चुनौतियाँ खड़ी करता है (जाँच, मुकदमा चलाना);
5. स्थानीय कारोबारी माहौल में रुकावट (जैसे, 'प्रोटेक्शन मनी' या सुरक्षा के नाम पर वसूली) आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है।
6. ऑपरेशन्स का सीमा-पार स्वरूप सीमा प्रबंधन के लिए चुनौतियाँ खड़ी करता है।
7. यह युवाओं में अपराध की ओर झुकाव (नशीले पदार्थों का सेवन, अपराध को महिमामंडित करना) पैदा कर सकता है, जो सामाजिक प्रगति के लिए एक खतरा है।
8. लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं के लिए खतरा, और राजनीतिक चर्चाओं का अपराधीकरण;
9. सामाजिक ताने-बाने की अखंडता पर असर डालता है (कुछ खास आबादी को बुरा दिखाना, हिंसा को सामान्य मान लेना)।
इस गठजोड़ और इससे पैदा होने वाले खतरों से निपटने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं:-
1. कई सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना [NATGRID के ज़रिए खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त अभियान चलाना];
2. मज़बूत वित्तीय खुफिया जानकारी (FIU-IND, सख़्त KYC नियम), कानून प्रवर्तन (PMLA) और वैश्विक सहयोग (FATF का AML-CFT
व्यवस्था, NMFT सम्मेलन) के ज़रिए फंडिंग चैनलों पर नज़र रखना;
3. उभरते खतरों (साइबर गुलामी, साइबर जासूसी) से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना।
4. कानूनी ढांचे को मज़बूत करना (UAPA संशोधन 2019, NIA संशोधन 2019)
5. सीमा प्रबंधन (CIBMS) और तटीय सुरक्षा (तटीय सुरक्षा योजना) में सुधार करना; सोशल मीडिया
की निगरानी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) के ज़रिए ऑनलाइन कट्टरपंथ पर रोक लगाना;
6. कट्टरपंथ विरोधी कार्यक्रम (ऑपरेशन सही रास्ता) चलाना, जिनका मकसद गुमराह युवाओं का पुनर्वास करना है।
7. संगठित अपराधों के सामाजिक-आर्थिक कारणों (गरीबी, भेदभाव, आदि) को दूर करना।
8. चरमपंथी दुष्प्रचार और फर्जी खबरों का मुकाबला करके लोगों में जागरूकता फैलाना;
9. संबंधों को तोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना (AI, ML, ब्लॉकचेन);
10. कट्टरपंथी तत्वों की घुसपैठ रोकने और मानवीय खुफिया जानकारी को मज़बूत करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव (ऑपरेशन सद्भावना) बढ़ाना।
11. अपराध-आतंक गठजोड़ हिंसा, भ्रष्टाचार और अवैध अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों को कई गुना बढ़ा देता है।
इस गठजोड़ को खत्म करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण (कानूनी, वित्तीय, तकनीकी और समुदाय-आधारित उपायों को मिलाकर) अपनाना ज़रूरी है।