अध्यक्षता: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने।
आयोजन: गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की मेजबानी में छत्तीसगढ़ के बस्तर में
सदस्य राज्य: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।
घोषणा: सरकार का लक्ष्य है कि 2029 से पहले देश में ऐसी व्यवस्था बन जाए कि किसी भी आपराधिक मुकदमे का निपटारा ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मात्र 3 साल के भीतर पूरा हो जाए।
क्षेत्रीय परिषद्
सांविधिक संस्था : राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से गठित।
देश में कुल छह (5+1) क्षेत्रीय परिषद् हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद् का गठन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 के तहत किया गया है
राजस्थान उत्तर क्षेत्रीय परिषद् में शामिल है।
अध्यक्ष: केन्द्रीय गृह मंत्री।
उपाध्यक्ष: सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री (रोटेशन के आधार पर)।
क्षेत्रीय परिषदों की कार्यक्षमता में वृद्धि: जहाँ 2004-2014 के दशक में केवल 11 बैठकें आयोजित की गईं और 569 विषयों पर विमर्श हुआ, वहीं 2014 के बाद से अब तक बैठकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है।
इस दौरान कुल 1729 मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिनमें से 80% का सफल समाधान किया जा चुका है।
