खबरों में क्यों -
- भारत और साइप्रस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है — PM नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के दौरे पर आए राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स से मुलाकात की।
- साइप्रस वर्तमान में EU परिषद की अध्यक्षता कर रहा है — इसलिए यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों से कहीं अधिक महत्व रखता है; यह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भारत-EU संबंधों के और गहरे होने का संकेत देता है।
- 'ऑपरेशन सिंदूर' (पाकिस्तान से जुड़े लक्ष्यों पर भारत के हमले) के कुछ दिनों बाद — साइप्रस ने स्वीकार किया कि भारतीय सैन्य उपकरण, जिनमें ड्रोन और मिसाइलें शामिल हैं, उस ऑपरेशन में "युद्ध-परीक्षित" (battle-tested) साबित हुए थे।
6 समझौतों पर हस्ताक्षर —
1. रक्षा सहयोग का 5-वर्षीय रोडमैप (2026–2031); रक्षा सहयोग पर MoU; साइप्रस भारतीय ड्रोन और मिसाइलें खरीदने का इच्छुक है। सैन्य आदान-प्रदान और प्रशिक्षण सहयोग का विस्तार किया जाएगा।
2. साइबर सुरक्षा वार्ता: संयुक्त साइबर सुरक्षा वार्ता तंत्र स्थापित किया गया — साइबर खतरों, डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और सूचना सुरक्षा पर सहयोग।
3. आतंकवाद-रोधी: राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आतंकवाद-रोधी पर संयुक्त कार्य समूह; आधिकारिक समन्वय और सहयोग की स्थापना — तुर्की (जिसने पाकिस्तान का समर्थन किया था) के बारे में साझा "चिंता"।
4. समुद्री और अंतरिक्ष सहयोग: समुद्री परिवहन, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य पर सहयोग। खोज और बचाव (SAR) अभियानों पर सहयोग — भूमध्य सागर और हिंद महासागर की कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण।
5. शिक्षा और संस्कृति: उच्च शिक्षा और अनुसंधान सहयोग 2026–2030; सांस्कृतिक सहयोग ढांचा — साइप्रस में रहने वाले भारतीय मूल के लोग (Indian diaspora) दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क की एक प्रमुख कड़ी हैं।
6. प्रवासन और गतिशीलता: सामाजिक सुरक्षा समझौते के साथ-साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी — साइप्रस में भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए सुविधाओं को आसान बनाती है।
भारत के लिए साइप्रस क्यों महत्वपूर्ण है — रणनीतिक ज्यामिति –
1. तुर्की का पहलू: भारत और साइप्रस, तुर्की को लेकर एक जैसी "चिंता" साझा करते हैं — ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और साइप्रस के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हैं (1974 में उत्तरी साइप्रस पर तुर्की के कब्ज़े के बाद से साइप्रस विवाद को लेकर)। (सबसे महत्वपूर्ण कारण)
2. स्थान: साइप्रस, तुर्की और सीरिया के करीब स्थित है। भौगोलिक रूप से एशिया में होने के बावजूद, यह EU का एक सदस्य देश है। यह इसे यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के बीच एक अद्वितीय केंद्र बनाता है।
3. IMEEC नोड: साइप्रस, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है — यह वह बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसकी घोषणा G20 नई दिल्ली 2023 में की गई थी। भूमध्य सागर में स्थित साइप्रस, एक प्रमुख समुद्री और कनेक्टिविटी नोड प्रदान करता है।
4. EU का प्रवेश द्वार: साइप्रस, भारत और पूरे यूरोपीय महाद्वीप के बीच निवेश और वित्तीय प्रवेश द्वार का काम करता है। यह भारत के शीर्ष 10 निवेशकों में से एक है; पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में होने वाला निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
5. भारत-EU FTA: भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता (जिस पर बातचीत चल रही है) — EU परिषद की अध्यक्षता साइप्रस को भारत के लिए एक प्रमुख मध्यस्थ बनाती है, जिसके ज़रिए भारत FTA पर प्रगति के लिए दबाव डाल सकता है।
6. रक्षा निर्यात: साइप्रस, भारत से ड्रोन और मिसाइलें खरीदना चाहता है — ये वही हैं जिनका ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध के दौरान परीक्षण किया जा चुका है। यह यूरोपीय-सहयोगी देशों को रक्षा सामग्री निर्यात करने वाले देश के रूप में भारत की उभरती भूमिका को दर्शाता है, जिससे रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा मिलता है।
IMEEC — भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा
- G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन (सितंबर 2023) में इसकी घोषणा की गई थी। यह एक बहु-माध्यम (multimodal) कनेक्टिविटी गलियारा है जो भारत → UAE → सऊदी अरब → जॉर्डन → इज़राइल → ग्रीस → यूरोप को आपस में जोड़ता है।
1. साइप्रस की भूमिका: पूर्वी भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार के करीब स्थित एक भूमध्यसागरीय द्वीप राष्ट्र होने के नाते, साइप्रस IMEEC नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण समुद्री नोड है। इसके ज़रिए भूमध्य सागर के रास्ते हिंद-प्रशांत क्षेत्र से कनेक्टिविटी स्थापित होती है।
2. भारत का हित: IMEEC, चीन की BRI (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) का भारत की ओर से दिया गया एक रणनीतिक जवाब है — यह नियमों पर आधारित, पारदर्शी और साझेदारों के स्वामित्व वाला एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी गलियारा है।
2026 में भारत की यूरोपीय कूटनीति और साइप्रस की भूमिका
Ø मई 2026 में PM मोदी की यूरोप यात्राओं में इटली (FAO एग्रीकोला मेडल, भारत-इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी) और अब साइप्रस शामिल हैं — जो एक व्यापक यूरोपीय संपर्क अभियान का हिस्सा है।
Ø भारत-EU संबंध एक निर्णायक मोड़ पर हैं — भारत-EU FTA (मुक्त व्यापार समझौता) पर बातचीत चल रही है; EU चीन से हटकर अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना चाहता है; भारत खुद को एक वैकल्पिक विनिर्माण और निवेश गंतव्य के रूप में पेश कर रहा है।
Ø 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद के हालात — भारत के रक्षा निर्यात की विश्वसनीयता बढ़ रही है, क्योंकि भारत में बने सिस्टम अब युद्ध में आजमाए हुए (battle-proven) हैं। ड्रोन और मिसाइलों में साइप्रस की दिलचस्पी इसी का सीधा परिणाम है।
Ø तुर्की की भूमिका: 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और वह उत्तरी साइप्रस पर (1974 से) कब्ज़ा जमाए हुए है — तुर्की के साथ साझा शत्रुतापूर्ण समीकरण भारत और साइप्रस को एक-दूसरे के करीब लाता है।