प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III) का विस्तार

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III को मार्च 2025 की अवधि के उपरांत मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी  दी है।

• इस योजना का मुख्य केंद्र ग्रामीण बस्तियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण केंद्रों से जोड़ना है:

  • ग्रामीण कृषि बाजार

  • उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

  • अस्पताल

• संशोधित वित्तीय परिव्यय : ₹83,977 करोड़ ।

• मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अन्य प्रमुख निर्णय:

  1. समय-सीमा का विस्तार: मैदानी क्षेत्रों के कार्यों के लिए मार्च 2028 और पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पुल निर्माण कार्यों हेतु मार्च 2029 तक का समय दिया गया है।

  2. अपेक्षित कार्यों को गति: 31 मार्च, 2025 से पूर्व स्वीकृत ऐसे कार्य जिनका आवंटन शेष था, उन्हें अब निविदा प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति दी गई है।

  3. नए निर्माण: पहले से स्वीकृत मार्गों पर ₹961 करोड़ की लागत से 161 नए लंबे पुलों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है।

 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PM-GSY) के विभिन्न चरण

• शुरुआतः 25 दिसम्बर, 2000 से 

• ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित

• केन्द्र प्रायोजित योजना। 

• चरण-I(2000): ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र संपर्करहित बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना । 

• चरण-II (2013): चरण II मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मज़बूत करने पर केंद्रित था। 

• इस चरण में उन चुनिंदा ग्रामीण सड़कों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी, जो आर्थिक गतिविधियों में मददगार थीं और ग्रामीण बाज़ारों और विकास केंद्रों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाती थीं।

• चरण-III (2019)

• चरण-IV (2024) 

• कार्यान्वयन: वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए ।

• उद्देश्य : बस्तियों को 62,500 किलोमीटर लंबी, हर मौसम में उपयोग योग्य सड़कों से जोड़ना, जो अभी तक आपस में जुड़ी नहीं हैं।

•  इसमें सड़कों के साथ-साथ आवश्यक पुलों का निर्माण तथा आधुनिकीकरण भी किया जाएगा।

•   25,000 संपर्करहित बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना ।

• कुल परिव्यय : 70,125 करोड़ रुपये  (केंद्र: ₹49,087.50 करोड़, राज्य: ₹21,037.50 करोड़)

• कनेक्टिविटी के मानक (2011 जनगणना):

• मैदानी क्षेत्र: 500+ आबादी।

• पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्र: 250+ आबादी।

• विशेष श्रेणी (जनजातीय (अनुसूची V)/आकांक्षी जिले/ब्लॉक/रेगिस्तानी): विशिष्ट पात्रता नियम।

• वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले: 100+ आबादी वाली बस्तियाँ।

Source: PIB