राज्य में कृषि
- योगदान एवं वृद्धि
- उत्पादन एवं उत्पादकता
- किसानों के लिए एकीकृत प्रणाली
- सतत उद्यानिकी
- फसल कटाई के बाद प्रबंधन
- पशुपालन व डेयरी
- कृषक कल्याण पहल
1. राज्य में कृषि की स्थिति – कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान व वृद्धि
A. GVA (Gross Value Added)
| कृषि व संबद्ध क्षेत्र | स्थिर मूल्यों पर | वृद्धि | प्रचलित मूल्यों पर | वृद्धि |
| GVA में योगदान (% में) | 25.33% | 0.22% | 25.74% | 3.47% |
| GVA में योगदान (₹ में) | 2.23 लाख करोड़ | 4.41 लाख करोड़ | ||
| वार्षिक वृद्धि (2021–22 से 2025-26 के बीच) (CAGR) | 3.82% | 8.10% | ||
B. कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्रों का योगदान – (प्रचलित मूल्यों पर)
| क्षेत्र | योगदान | परिवर्तन |
| 1. पशुधन | 49.35% | 5.20% वृद्धि |
| 2. फसल क्षेत्र | 42.61% | 5.01% कमी |
| 3. वानिकी एवं लॉगिंग | 7.49% | 2.67% वृद्धि |
| 4. मत्स्य क्षेत्र | 0.54% | 0.87% वृद्धि |
♦ नोट: वर्ष 2025–26 में फसल क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added - GVA) प्रचलित कीमतों पर ₹1.88 लाख करोड़ रहा है, जबकि पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन ₹2.17 लाख करोड़ रहा है। पशुधन क्षेत्र की आय में दूध का प्रमुख योगदान है।
- प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025–26 में सकल मूल्य उत्पादन (GVO) में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा
| दूध | 79.60% |
| अन्य | 12.27% |
| पोल्ट्री सहित मांस | 7.46% |
| अंडे | 0.67% |
भू-उपयोग (Land Use):
- राज्य का कुल क्षेत्रफल: 343.43 लाख हेक्टेयर
| भूमि का प्रकार | प्रतिशत |
|---|---|
| 1. शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल | 53.02% |
| 2. बंजर भूमि | 10.11% |
| 3. वानिकी (वन क्षेत्र) | 8.30% |
| 4. ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि | 6.85% |
| 5. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि | 5.96% |
| 6. अन्य चालू पड़त भूमि | 5.62% |
| 7. स्थायी चारागाह | 4.81% |
| 8. चालू पड़त | 5.22% |
| 9. वृक्षों के झुंड तथा बाग | 0.11% |
प्रचलित जोतधारक
| कृषि गणना (2015–16) | परिवर्तन (2010–11 से) | |
|---|---|---|
| 1. कुल जोतों का क्षेत्रफल | 208.73 लाख हेक्टेयर | 1.24% कमी |
| 2. कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या | 76.55 लाख | 11.14% वृद्धि |
| 3. भूमि जोतों का औसत आकार | 2.73 हेक्टेयर | 11.07% कमी |
जोतधारक
| जोत का आकार | प्रतिशत | परिवर्तन |
|---|---|---|
| सीमांत भूमि जोत (1 हेक्टेयर से कम) | 40.12% | 19.79% वृद्धि |
| लघु (Small) (1–2 हेक्टेयर) | 21.90% | 10.50% वृद्धि |
| अर्द्ध-मध्यम (2–4 हेक्टेयर) | 18.50% | 5.67% वृद्धि |
| मध्यम (4–10 हेक्टेयर) | 14.79% | 0.27% कमी |
| बड़े आकार की जोत (10 हेक्टेयर से अधिक) | 4.69% | 13.20% कमी |
♦ नोट: वर्ष 2010–11 की तुलना में 2015–16 में सीमांत, लघु, अर्द्ध-मध्यम एवं मध्यम आकार वर्गों की जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि बड़े आकार वर्ग की जोतों की संख्या में 11.14% की कमी दर्ज की गई है।
महिला प्रचलित जोतधारक (2015–16)
- संख्या: 7.75 लाख (41.94% वृद्धि)
- क्षेत्रफल: 16.55 लाख हेक्टेयर (24.44% वृद्धि)
| महिला जोतधारक | परिवर्तन |
|---|---|
| सीमांत भूमि जोत (1 हेक्टेयर से कम) | 49.55% वृद्धि |
| लघु (Small) (1–2 हेक्टेयर) | 20.77% वृद्धि |
| अर्द्ध-मध्यम (2–4 हेक्टेयर) | 14.97% वृद्धि |
| मध्यम (4–10 हेक्टेयर) | 11.74% वृद्धि |
| बड़े आकार की जोत (10 हेक्टेयर से अधिक) | 2.97% वृद्धि |
2. उत्पादन एवं उत्पादकता
| खाद्यान्न उत्पादन (2025–26) 283.98 लाख मीट्रिक टन (LMT) — 8.28% की कमी ⇓ |
|||
| अनाज उत्पादन (2025–26) 236.85 लाख मीट्रिक टन (LMT) ⇓ |
दलहन उत्पादन (2025–26) 47.13 लाख मीट्रिक टन (LMT) ⇓ |
||
| खरीफ उत्पादन (2025–26) 69.03 लाख मीट्रिक टन (LMT) (26.71% की कमी) |
रबी उत्पादन (2025–26) 167.82 लाख मीट्रिक टन (LMT) (3.35% की कमी) |
खरीफ उत्पादन (2025–26)
20.52 लाख मीट्रिक टन (LMT) (2.34% की वृद्धि) |
रबी उत्पादन (2025–26) 26.61 लाख मीट्रिक टन (LMT) (22.34% की वृद्धि) |
|
तिलहन (Oilseeds)
⇓ |
|||
| उत्पादन (2025–26) (LMT) | परिवर्तन | ||
| 100.46 | (7.18% की वृद्धि) | ||
| गन्ना (Sugarcane) ⇓ |
|||
| उत्पादन (2025–26) (LMT) | परिवर्तन | ||
| 3.61 | 22.37% की कमी | ||
| कपास (Cotton) ⇓ |
|||
| उत्पादन (2025–26) (LMT) | परिवर्तन | ||
| 17.94 लाख गांठे | 0.34% वृद्धि | ||
विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान
| राजस्थान प्रथम | – बाजरा, राई/सरसों, कुल तिलहन, ग्वार तथा मोटा अनाज |
| राजस्थान द्वितीय | – मूंगफली |
| राजस्थान तृतीय | – कुल दलहन, चना तथा सोयाबीन |
राजस्थान का योगदान
| क्र.सं. | फसल | 1st | 2nd | 3rd | राजस्थान का योगदान (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्वार | RJ | HR | GJ | 88.80% |
| 2 | राई/सरसों | RJ | MP | UP | 43.43% |
| 3 | बाजरा | RJ | UP | GJ | 41.34% |
| 4 | कुल तिलहन | RJ | MP | GJ | 23.61% |
| 5 | मोटा अनाज | RJ | KR | UP | 14.21% |
| 6 | मूंगफली | GJ | RJ | MP | 19.91% |
| 7 | चना | MP | MH | RJ | 17.39% |
| 8 | कुल दलहन | MP | MH | RJ | 13.76% |
| 9 | सोयाबीन | MP | MH | RJ | 8.96% |
♦ स्रोत: भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कृषि सांख्यिकी–2024 के आधार पर-
- राज्य में पहली बार पृथक रूप से कृषि बजट (2022–23) को "समृद्ध किसान – खुशहाल राजस्थान" की अवधारणा के साथ प्रस्तुत किया गया।
3. किसानों के लिए एकीकृत प्रणाली
A. बीज
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना
- शुरुआत: वर्ष 2017
- वर्ष 2018–19 से राज्य के 10 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में प्रारंभ, बाद में पूरे राजस्थान में लागू।
- राज्य की नोडल एजेंसी : राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (RSSCL)
- बीज प्रमाणीकरण संस्था: राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण एजेंसी
B. उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य
मृदा स्वास्थ्य कार्ड :
- शुरुआत – 19 फरवरी 2015
- स्रोत: गंगानगर (श्रीगंगानगर)
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस: 19 फरवरी
- वर्ष 2022-23 में इसका विलय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) में किया गया।
- वर्ष 2025-26 में 4.15 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को जारी किए गए।
- राज्य के सभी 352 ब्लॉकों में योजना लागू करना।
गौवर्धन जैविक उर्वरक योजना :
- प्रमुख प्रावधान: इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को पशु अपशिष्ट का उपयोग कर जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) के उत्पादन हेतु प्रति किसान ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- आवेदन प्रक्रिया: इसके आवेदन राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
- उद्देश्य: मृदा परीक्षण, फसलों संबंधी जानकारी, कीट एवं रोगों के उपचार की जानकारी
- प्रमुख प्रावधान: राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे
- स्थिति:
- 2024–25: 20 एग्री क्लीनिक (स्थापित)
- 2025–26: 13 एग्री क्लीनिक (प्रगतिशील/स्थापनााधीन)
नमो ड्रोन दीदी योजना (अध्याय 10 में विस्तार से वर्णित)
- उद्देश्य: कृषि में नवाचारों का समावेश जैसे– ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया एवं कीटनाशकों का छिड़काव।
- प्रावधान: इसके अंतर्गत भारत सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को 1,070 कृषि ड्रोन तथा उनके परिवहन हेतु वाहन खरीदने के लिए ऋण पर 3% ब्याज अनुदान (Interest Subvention) प्रदान करेगी।
पशु सखी और कृषि सखी – (अध्याय 10 में विस्तार से वर्णित)
- राजीविका की गतिविधियाँ मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संचालित।
- पशु सखी – 37,369 कार्यरत।
- कृषि सखी – 36,787 कार्यरत।
C. कृषि ऋण/साख
- उद्देश्य: कृषि में उत्पादकता तथा स्थिरता को बढ़ाने के लिए इनपुट, उपकरण और अन्य बुनियादी सुविधाएँ।
सहकारी ऋण द्वारा समावेशी विकास
- केन्द्रीय सहकारी बैंक (अल्पकालिक ऋण हेतु) = 29
- प्राथमिक भूमि विकास बैंक (दीर्घकालिक ऋण हेतु) = 36
- कुल 42,858 सहकारी समितियाँ:
- 23 – संघ
- 24 – दुग्ध संघ
- 38 – उपभोक्ता थोक दुकानें
- 285 – सामान्य विपणन तथा फल एवं सब्जी सहकारी विपणन समितियाँ
- 9,086 – प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (PACS)
- 1,432 नई प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) के गठन की स्वीकृति।
- 288 LAMPS (Large Sized Adivasi Multi-Purpose Cooperative Societies) के गठन की स्वीकृति।
- 32 महिला बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति।
- 1,035 राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियाँ।
- 8.70 लाख से अधिक महिलाएँ लाभान्वित।
- केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से फसली ऋण।
- समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज अनुदान।
- शुरुआत: अक्टूबर 2022
- लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों को गैर-कृषि गतिविधियों हेतु ₹2 लाख तक ऋण।
- उद्देश्य: कृषि एवं कृषि-संबंधित आवश्यकताओं हेतु ऋण।
- केन्द्रीय सहकारी बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ₹10 लाख तक ऋण।
- कृषि उपज गिरवी रखने पर 3% ब्याज दर से ऋण।
- अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा।
- गैर-कृषि गतिविधियों हेतु ₹50,000 तक ऋण।
- ऋण अवधि: 5 वर्ष।
- उद्देश्य: डेयरी एवं पशुपालन को बढ़ावा।
- ₹1 लाख तक ब्याजमुक्त अल्पकालीन ऋण।
- लक्ष्य: 2.5 लाख दुग्ध उत्पादक कृषक परिवार।
- RAJSSO पोर्टल (राज सहकार ऐप) के माध्यम से।
- बजट: ₹150 करोड़।
- शुरुआत: 15 मई 2020
- अवधि: 2020–2032
- उद्देश्य: फार्म-गेट अवसंरचना का विकास।
- ₹1 लाख करोड़ का कोष।
- ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 3% वार्षिक ब्याज सहायता।
- अल्पकालीन कृषि ऋण की समय पर अदायगी वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान।
D. फसल बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- प्रारंभ: 18 फरवरी, 2016
- उद्देश्य: प्राकृतिक आपदाओं से फसल हानि होने पर किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
| फसल | प्रीमियम |
| खरीफ | 2% |
| रबी | 1.5% |
| वाणिज्यिक/बागवानी फसलें | 5% |
महत्वपूर्ण तथ्य
- शेष प्रीमियम का भार केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती हैं।
- खरीफ 2020 से संशोधित दिशा-निर्देश लागू।
- असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% तथा सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% से अधिक प्रीमियम पर केंद्र सरकार अनुदान प्रदान करती है।
4. सतत उद्यानिकी
A. राजस्थान में उद्यानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना
1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)- उद्देश्य: राजस्थान में फल, फूल एवं मसालों के उत्पादन तथा उद्यानिकी अवसंरचना को बढ़ावा देना।
- राजस्थान के 41 जिलों में लागू।
- 2,358 हेक्टेयर में फलोद्यान स्थापित।
- 9 वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयाँ स्थापित।
- 19 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।
- 1,129 कम लागत वाली प्याज भंडारण संरचनाएँ स्थापित।
2. राष्ट्रीय बाँस मिशन
- केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)
- मुख्य उद्देश्य: सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में बाँस पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- उच्च तकनीक एवं लघु नर्सरियों का विकास।
- कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
3. एग्रोफॉरेस्ट्री योजना
- Agroforestry = कृषि + वानिकी
- मुख्य प्रावधान: सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में उच्च तकनीक वाली नई नर्सरियों की स्थापना।
- मौजूदा नर्सरियों में पौध उत्पादन।
- वर्ष 2025–26 में सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य के 3 अलग-अलग स्थानों पर 4 उच्च तकनीक नर्सरियाँ स्थापित की जा रही हैं।
- वर्ष 2025–26 में ₹285 लाख का बजट प्रावधान।
4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना — RKVY
- शुरुआत: 2007–08
- वित्तीय पैटर्न: केंद्र : राज्य = 60 : 40
- उद्देश्य
- कृषि में निवेश बढ़ाना।
- संरक्षित खेती को बढ़ावा देना।
- नर्सरी विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्रों को मजबूत करना।
- उत्कृष्टता केंद्र: निम्न स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
- धौलपुर
- सवाई माधोपुर
- टोंक
- बूंदी
- चित्तौड़गढ़
- झालावाड़
- बस्सी (जयपुर)
- नांता (कोटा)
B. कृषि सुधार के लिए प्रमुख पहलें
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM)
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM) | |||
| गेहूँ एवं दलहन हेतु NFSNM | मोटे अनाज हेतु NFSNM | पोषक अनाज (श्री अन्न) हेतु NFSNM | वाणिज्यिक फसलों हेतु NFSNM |
| • 2007-08 से प्रारंभ • केंद्र प्रायोजित योजना • गेहूँ हेतु 18 जिले • दलहन हेतु 41 जिले |
• 2018-19 से प्रारंभ • मक्का हेतु 9 जिले • जौ हेतु 9 जिले |
• 2018-19 से प्रारंभ • बाजरा हेतु 28 जिले • ज्वार हेतु 11 जिले |
• कपास हेतु 18 जिले |
⇒ नोट :- भारत सरकार ने 2025-26 से दलहन हेतु उपर्युक्त मिशन को ‘दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन’ में शामिल कर दिया है।
♦ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन -
- अवधि- वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक।
- उद्देश्य:-
- राज्य में दलहन उत्पादन को बढ़ाना (विशेष रूप से तुअर, उड़द एवं मसूर)
- जलवायु-अनुकूल बीजों के उत्पादन एवं उपलब्धता को बढ़ाना
- दलहन की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि करना
- भंडारण एवं प्रबंधन तकनीकों को प्रोत्साहित करना
- NAFED द्वारा तुअर, उड़द एवं मसूर की 100 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करना
- पीएम-आशा के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (PSS) के मानदंडों के अनुसार अन्य दलहनों की खरीद सुनिश्चित करना
- प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करना आदि।
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन
- वित्त पोषण – 60 : 40 (केंद्र : राज्य)
- ब्रीडर बीज की खरीद (100% केंद्रीय सहायता), प्रमाणित बीज वितरण, किसान प्रशिक्षण, अवसंरचना विकास आदि गतिविधियाँ शामिल।
- 6 TBO – ट्री बॉर्न ऑयलसीड्स (TBO) के तहत 6 TBO यथा ऑलिव, महुआ, नीम, जोजोबा, करंज और जेट्रोफा की बुवाई के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
- वित्त पोषण – 60 : 40 (केंद्र : राज्य)
- उद्देश्य – राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार एकीकृत कृषि प्रणालियों (IFS) को बढ़ावा देना, जैसे-
- पशुधन आधारित कृषि प्रणालियाँ
- बागवानी आधारित कृषि प्रणालियाँ
- कृषि वानिकी (वृक्ष आधारित) कृषि प्रणालियाँ
- वर्मी कम्पोस्ट इकाइयाँ
- मधुमक्खी पालन आदि।
4. परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- जैविक खेती में पर्यावरण-अनुकूल एवं न्यूनतम लागत वाली तकनीकों के प्रयोग से रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना।
- क्लस्टर एवं पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम (PGS) आधारित जैविक कृषि को बढ़ावा देना।
5. Adaptive Trial Centre (ATC) एवं जैविक खेती
- उद्देश्य: नई कृषि तकनीकों की अनुकूलता एवं आर्थिक व्यवहार्यता का परीक्षण।
- जैविक खेती अपनाने वाले 3 किसानों को प्रत्येक वर्ष ₹1 लाख का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है।
- शुरुआत: वर्ष 2025-26
- केंद्र प्रायोजित योजना
- उद्देश्य: राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।
- इसके अंतर्गत राज्य में कुल 2,000 क्लस्टर गठित किए गए हैं।
- केंद्रीय – 1,800
- राज्य – 200
- 2.50 लाख किसानों के साथ ₹1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- शुरुआत: 11 अक्टूबर, 2025
- अवधि: 6 वर्ष
- उद्देश्य: कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, विविधता, आय एवं सततता को बढ़ावा देना।
- 11 मंत्रालयों एवं विभागों की 36 प्रमुख योजनाओं को एकीकृत किया गया है।
- देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में लागू।
- राजस्थान के 8 जिलों में लागू:
- निम्न उत्पादकता
- कम फसल सघनता
- औसत से कम क्रेडिट मानक
5.फसल कटाई के बाद प्रबंधन
- भण्डारण
- प्रसंस्करण
- विपणन
A. भण्डारण
- प्रमुख एजेंसी: राजस्थान राज्य भण्डारण निगम (Rajasthan State Warehousing Corporation)
- 36 जिलों में 97 गोदाम (भण्डार गृह) हैं, जिनकी दिसम्बर 2025 तक कुल भण्डारण क्षमता 17.25 लाख मीट्रिक टन है।
- वर्ष 2025-26 में गोदाम क्षमता का उपयोग 8.25 लाख मीट्रिक टन था, जो कुल भण्डारण क्षमता का 48% है।
- राज्य अन्य सभी राज्यों एवं केन्द्र की तुलना में सर्वाधिक भण्डारण शुल्क छूट प्रदान करता है।
- छूट :–
SC/ST किसान 70% किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) 60% सामान्य किसान 30% सहकारी समितियाँ 10%
B. प्रसंस्करण
आर्थिक विकास एवं प्रसंस्करण हेतु विभिन्न प्रयास1. Rising Rajasthan Summit, 2024
- कुल 2524 समझौता ज्ञापन (MoU) को अंतिम रूप दिया गया।
2. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME)
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित।
- उद्देश्य: देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए।
- राज्य में नोडल एजेंसी: राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB)।
- वित्त पोषण: केन्द्र : राज्य = 60 : 40
- अवधि: 5 वर्ष (2021 से 2025-26 तक विस्तारित)।
- प्रावधान:
- व्यक्तिगत श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना अथवा विस्तार हेतु परियोजना लागत का 35% या अधिकतम ₹10 लाख का अनुदान।
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ₹40,000 की सीड मनी।
- साझा अवसंरचना निर्माण हेतु 35% या अधिकतम ₹3 करोड़ की सब्सिडी।
- ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग हेतु 50% अनुदान।
- अनुदान राशि संबंधित बैंक शाखा को हस्तांतरित की जाती है तथा 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के पश्चात ऋण खाते में समायोजित की जाती है।
- इसके अंतर्गत राज्य के 8 जिलों में 8 इनक्यूबेशन सेंटर स्वीकृत किए गए हैं।
- आयोजन: 8 सितम्बर, 2025 को।
- स्थान: बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर।
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB) द्वारा विकसित ‘राज स्पाइस ऐप’ का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।
→ एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग उद्यम/इकाइयों को प्रोत्साहन:
- सामान्य: पूंजी निवेश का 50% या ₹1.5 करोड़ (अधिकतम)।
- SC/ST/महिला: अतिरिक्त 5% पूंजी सब्सिडी।
⇒ अन्य: फूड पार्क विकास और भूमि आवंटन नीति, 2024
C. विपणन
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड – 1974
- कृषि विपणन निदेशालय – 1980
- कृषक उपहार योजना – जनवरी, 2022
• ई-नाम पोर्टल से उपज विक्रय करने पर लाभ–
✓ प्रति ₹ 10,000 की बिक्री पर 1 कूपन
✓ उपज के मूल्य के गुणक के अनुसार अतिरिक्त कूपन। - सहकारी विपणन संरचना:- 285 क्रय-विक्रय समितियाँ व फल-सब्जी विपणन समितियाँ।
- राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025 – 9 से 18 मई, 2025, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर
- सहकारी उपभोक्ता संरचना :-
• उद्देश्य– उपभोक्ताओं को कालाबाजारी और बाजार में वस्तुओं की कृत्रिम कमी से बचाने हेतु।
• इसके लिए कुल 38 सहकारी थोक भंडार पंजीकृत किए गए हैं, जो 33 जिला स्तर पर कार्यरत हैं।
• उपभोक्ता क्षेत्र में राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ (CONFED) एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।
| कृषि संबंध क्षेत्र ⇓ |
||
| समृद्ध खेती के लिए पशुधन | गोपलन | मत्स्य पालन |
6. पशुपालन व डेयरी
समृद्ध खेती के लिए पशुधन
- पशुगणना 2019 के अनुसार – 568.01 लाख पशुधन (देश का कुल 10.60%)
- देश का ≈ 84.43% ऊंट
≈ 14.00% बकरियाँ
≈ 10.64% भेड़
≈ 12.47% भैंस
≈ 7.24% गोवंश - राज्य का योगदान (2023–24)–
– दुग्ध उत्पादन 14.51%
– ऊन उत्पादन 47.53%
| उत्पादन (2023–24) ⇓ |
|||
| दूध 34733 हजार टन |
अण्डे 3087 मिलियन |
मांस 247 हजार टन |
ऊन 160 लाख किग्रा |
- कुक्कुट विकास – 146 लाख
– प्रशिक्षण केन्द्र: अजमेर
पशुधन विकास :-
उद्देश्य :- विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य, उत्पादकता और कल्याण में सुधार करना।
1. पशुपालकों के लिए कॉल सेंटर –1962 – 24 फरवरी 2024 से राज्य भर में -
⇒ मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन: कुल 536
⇒ चिकित्सा आपातकालीन सेवा –108
2. पशुमित्र योजना :-
• उद्देश्य :- पशुपालन सेवाओं जैसे टैगिंग, टीकाकरण, बीमा कृत्रिम गर्भाधान (नस्ल सुधार) आदि को किसानों तक पहुँचाना।
3. ऊँट संरक्षण अनुदान–
• नवजात ऊँटों के लिए सहायता– ऊँट प्रजनन को प्रोत्साहन देने हेतु 2 किश्तों में ₹20,000 की सहायता (प्रत्येक बछड़े के लिए, जन्म के 0–2 महीने की आयु पर और फिर 1 वर्ष की आयु पर)
4. पशुधन निःशुल्क स्वास्थ्य योजना: के अंतर्गत बीमार पशुओं के उपचार हेतु उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।
पशुधन किसान कल्याण पहल :-
1. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना – 1 दिसम्बर, 2025 से गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊँट जैसी दुधी पशुओं के लिए निःशुल्क बीमा कवरेज प्रदान।
- 42 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा कवरेज (बजट 2025–26 का लक्ष्य)
- प्रीमियम रेट–
✓ गाय, भैंस, ऊँट– ₹40,000 प्रति पशु
✓ भेड़, बकरी– ₹4,000 प्रति पशु - बीमा प्रीमियम का 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन
2. पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा –
- 24 जून से 9 जुलाई, 2025 तक
- उद्देश्य :- राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अन्त्योदय वर्ग तक पहुँचाना।
- बीमार पशुओं का उपचार, पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण।
3. ग्रामीण सेवा शिविर अभियान, 2025 – इसके अंतर्गत 21 लाख से अधिक पशुओं का उपचार किया गया।
4. राज सखा सुरक्षा कवच बीमा योजना :-
- प्रावधान–
✓ दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर– ₹5 लाख
✓ आंशिक स्थायी विकलांगता पर ₹2.5 लाख - नई चरण 1 फरवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक लागू।
5. सरस सामूहिक बीमा योजना:-
- कुल – 19 चरण
- जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जाता है।
6. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना :-
- 1 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ
- ₹2 से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान राशि राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। (2022–23 से)
7. सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना: राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद के तहत राज्य के मछुआरों को कवर किया गया है।
8. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) :- 2014–15
- भेड़ व बकरी वंश हेतु नस्ल सुधार योजना
- पशुपालकों को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण